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देर से ही लेकिन उनके सुझाव पर अमल किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने…..बाबूलाल मरांडी

ज्यादा राज नहीं खुले ,इसलिए अनुराग गुप्ता को कोई सम्मानजनक पद दे दें मुख्यमंत्री

अपनी सरकार की स्थापित नीति..जितना बड़ा दुराचारी,उतना बड़ा पदाधिकारी का अनुसरण करें मुख्यमंत्री

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर नए कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

श्री मरांडी ने कहा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी,देर से ही सही, लेकिन अंततः उन्होंने हमारे सुझाव पर अमल किया और झारखंड के दागी, विवादास्पद एवं अपराधी क़िस्म के रिटायर्ड अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफ़ा लेकर उन्हें हटाया। इसके लिये आपको धन्यवाद।

कहा कि भगवान का शुक्र है कि इन्हें आपने बाहर का रास्ता दिखाया वरना आगे आपको और झारखंड के लोगों को क्या-क्या देखने सुनने और झेलने पड़ते?

कहा कि विपक्ष के रूप में हमने न सिर्फ़ आपकी सरकार की अवैध नियुक्तियों और मनमानी पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी स्पष्ट कहा था कि राज्य के डीजीपी पद पर बैठे अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है। हमने बार-बार आपको आगाह किया कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। अब जाकर आपकी नींद टूटी और आपने मजबूरन अनुराग गुप्ता से इस्तीफ़ा मांग ही लिया।

कहा कि अब आप एक और मुफ़्त सलाह मान लीजिए,आपकी सरकार की नीति तो शुरू से ही रही है — “जितना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी।”
तो उसी परंपरा को बनाए रखते हुए, अनुराग गुप्ता जी को किसी और “सम्मानित” पद से तुरंत नवाज़ दीजिए। इससे आप दोनों के हित भी सुरक्षित रहेंगे और आपके बीच के सारे “राज़ भी राज़” ही बने रहेंगे।
क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आदतन ये व्यक्ति “घर का भेदी-लंका ढ़ाहे” के तर्ज़ पर आपकी लंका में आग लगाने का काम शुरू कर दे।

हेमंत सरकार अबुआ सरकार नहीं, ठगुवा सरकार है…..बाबूलाल मरांडी

हेमंत सरकार ने 6 वर्षों से आदिवासियों, युवाओं और झारखंड को ठगा है :

6 वर्षों में विकास केलिए एक कदम नहीं चली है हेमंत सरकार

घाटशिला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड को छह वर्षों में एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि 25 वर्ष पीछे धकेल दिया है। यह सरकार पूरी तरह आदिवासी विरोधी, विकास विरोधी और जनविरोधी है।

मरांडी ने कहा कि यह सरकार केवल नाम की “अबुआ सरकार” है, वास्तव में यह “ठगुवा सरकार” है जिसने झारखंड के युवाओं और आदिवासियों को ठगा है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला “इलाज के नाम पर मौत परोसी जा रही है”

श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलसीमिया से पीड़ित पांच आदिवासी बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जो राज्य सरकार की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता का उदाहरण है।
मरांडी ने कहा कि इलाज के नाम पर मौत परोसी जा रही है, लेकिन सरकार ने केवल कुछ लोगों को निलंबित कर मामले को दबाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मौन साधे बैठे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष पर दोष मढ़ने में लगे हैं।

आदिवासी विरोधी सरकार, हत्या, जमीन लूट और महिला असुरक्षा चरम पर

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की शुरुआत ही आदिवासियों की हत्या से हुई। 2020 में चाईबासा में सात आदिवासियों की हत्या हुई थी और इसी वर्ष सिद्धू-कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हुई, जो इस सरकार की असफलता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में माफिया और घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, जबकि पेंशन, छात्रवृत्ति और रोजगार योजनाएं ठप हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पेसा कानून लागू न करके सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों का गला घोंटा है।

लूट, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था चरम पर

श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में ब्लॉक और थाना स्तर पर केवल वसूली हो रही है, जनता परेशान है और विकास के सारे कार्य ठप हैं।

उन्होंने कहाकि हेमंत सरकार जनता के हितों की जगह लूट और भ्रष्टाचार में व्यस्त है, कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है।

उन्होंने जनता से अपील की कि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को विजयी बनाएं, ताकि झारखंड को लूट और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके।

घुसपैठ पर गंभीर आरोप “राज्य की डेमोग्राफी बदलने की साजिश”

श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर ग्रामीण इलाकों में वोट बैंक तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए झारखंड की सामाजिक संरचना बदलने का षड्यंत्र कर रही है।

उन्होंने कहा कि घाटशिला जैसे आरक्षित क्षेत्र में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर पाँच वर्षों में 29.4 प्रतिशत रही है, जबकि सामान्य वर्ग की केवल 3 प्रतिशत कि यह एक सुनियोजित साजिश है।

उन्होंने बताया कि हेंदलजोरी पंचायत में 174 मुस्लिम महिलाओं को मंईयां योजना निधि की राशि दी गई, जबकि उस पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है।

श्री मरांडी ने कहा कि सरकार घुसपैठियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड और योजनाओं का लाभ दिला रही है। यह झारखंड की अस्मिता और सम्मान पर हमला है।

अब जनता को हेमंत सरकार पर वोट से चोट देना होगा

श्री मरांडी ने कहा कि अगर अब भी जनता ने इस सरकार को सबक नहीं सिखाया तो यह सरकार झारखंड की अस्मिता और सम्मान को बेच देगी।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा और एनडीए ही झारखंड को भ्रष्टाचार, माफियाओं और घुसपैठियों से मुक्त करा सकते हैं।

इस अवसर पर चुनाव प्रभारी अभय सिंह, जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव, अशोक बड़ाईक, सुजन मन्ना सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कांग्रेस को पारदर्शिता की बात करने से पहले अपने शासनकाल के भ्रष्टाचार का आईना देखना चाहिए – प्रतुल शाह देव

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के द्वारा सूचना अधिकार कानून के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता पर पलटवार किया। प्रतुल ने कि सूचना अधिकार कानून पर लंबा चौड़ा उपदेश देने से पहले उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर झारखंड में उनकी सरकार ने सूचना आयोग को पिछले साढे पांच वर्षों से क्यों पंगु बना दिया है? प्रतुल ने कहा की पिछले साढे 5 वर्षों से मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की है।सूचना आयोग निष्क्रिय हो गया है।कांग्रेस के सहयोग से चल रही हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सूचना आयोग के सक्रिय होने से भ्रष्टाचार की और खबरें सामने आती जिसे यह सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करती। प्रतुल ने कहा कि इस से हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है की सूचना अधिकार की बीसवीं जयंती पर आयोजित प्रेस वार्ता करने वाले ने यह नहीं बताया की झारखंड में उन्होंने इस कानून को क्यों दफन कर दिया है?

प्रतुल शाह देव ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि सूचना का अधिकार (RTI) लागू जरूर हुआ था, लेकिन यूपीए शासन में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग और दमन हुआ।जब जब जनता ने आरटीआई के जरिए विभिन्न घोटालों, सोनिया गांधी के विदेशी ट्रस्ट, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुए डील, नेशनल हेराल्ड घोटाले की जानकारी मांगी तब कांग्रेस के नेताओं ने अदालत में जाकर सूचना रोकने के लिए आवेदन दिए थे। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। प्रतुल ने कहा कि व्हिस्ल ब्लोअर एक्ट कांग्रेस ने पारित किया जरूर, पर उसे 2014 तक लागू नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पारदर्शिता से डरती थी।

प्रतुल शाह देव ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर बोलने का नैतिक अधिकार कांग्रेस ने बहुत पहले खो दिया है।जिस पार्टी के शासनकाल में 2G, जीजाजी, कोयला, कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड जैसे घोटालों से देश शर्मसार हुआ, वह आज पारदर्शिता पर उपदेश दे रही है — यह अपने आप में सबसे बड़ा मज़ाक है।

प्रतुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का युग देखा है। आज जनता को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल इंडिया, डीबीटी, ई गवर्नेंस, पब्लिक ग्रीवेंस जैसे प्लेटफार्मों से सीधे सरकार तक पहुंच मिली है। पहले कांग्रेस के शासन में फाइलें तिजोरी में बंद रहती थीं, आज मोदी सरकार में हर फाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता की नज़र के सामने है।

प्रतुल शाह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शासन प्रणाली को जनभागीदारी और जवाबदेही पर आधारित बनाया है। DBT से 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे गरीबों के खातों में गई, जिससे बिचौलियों की पूरी व्यवस्था खत्म हुई — यह वही पारदर्शिता है जिससे कांग्रेस हमेशा डरती रही।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएससीसी द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड विशिष्ट एवं तकनीकी योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा को अचानक रद्द किए जाने को युवाओं के साथ राज्य सरकार का विश्वासघात बताया।

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन जी ने युवाओं के साथ फिर वही किया, जो अब तक करते आए हैं – विश्वासघात!

कहा कि आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड तकनीकी/ विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन कल अचानक से तकनीकी खामियों का हवाला देकर परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी।

कहा कि क्या हेमंत जी के दिल्ली में होने की वजह से तकनीकी सेटिंग ढंग से नहीं हो पाई या वास्तव में कोई समस्या उत्पन्न हुई? वजह जो भी इसमें आर्थिक और मानसिक नुकसान तो परीक्षा देने आए युवाओं को ही उठाना पड़ा..

कहा कि युवा पिछले 6 सालों से हेमंत सरकार के साज़िशों के कुचक्र में फंस चुका है। पेपर लीक कर युवाओं का करियर बर्बाद किया जा रहा है और फिर उन्हें ही आरोपी बताकर बेगुनाही का सबूत मंगा जा रहा है।

श्री मरांडी ने कहा कि तत्काल खामियों को दूर कर अतिशीघ्र पारदर्शी ढंग से परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करें, साथ ही सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च भी सरकार वहन करे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखण्ड सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला कारोबार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की “दो बैलों की कथा” की तरह रांची में अवैध कोयला व्यापारियों की कथा भी चर्चित हो रही है।

कहा कि राजधानी रांची के
मोरहाबादी इलाके में होटल के बाहर सड़कों पर अक्सर खड़ी रहने वाली मनोज बाबू की बीएमडब्ल्यू कार की लोगों के बीच खूब चर्चा है। चर्चा भी क्यों न हो, काली कमाई से काले रंग की कार, काली आंखों को खूब भाती है।

कहा कि होटल के भीतर करोड़ों के टर्नओवर वाले कारोबारी कतार में बैठकर चाय-कॉफी पीते रहते हैं। बाहर से देखने पर यह सब किसी कार्पोरेट मीटिंग जैसा लगता है, लेकिन हकीकत को जानने वाले कहते हैं कि यह कोयला कारोबार, रैक लोडिंग और रेट फिक्सिंग का असली ‘काला खेल’ है।

कहा कि खेल में खिलाड़ी तो होते ही हैं…लेकिन इस खेल के “खिलाड़ियों के खिलाड़ी” हैं- किशन जी और मनोज साहब।

कहा कि “एक से भले दो” का जीता जागता उदाहरण अब देखने को मिल रहा है। “मनोज और किशन की जोड़ी” कोयला खदानों से लेकर कांके रोड तक धूम मचाई हुई है।

कहा कि एक तरफ मनोज जिले-जिले में एजेंट तैनात करके करोड़ों की वसूली करा रहे हैं, तो दूसरी ओर किशन साहेब के लिए दिल्ली से लेकर झारखंड तक ‘हर तरह के इंतजाम’ करने का जिम्मा संभाले हुए हैं।

कहा जब इतना बड़ा जिम्मा किशन जी स्वयं अपने कंधे पर उठाए हैं तो उनके भी आवागमन का जिम्मा किसी को तो उठाना ही होगा, इसलिए फॉर्चूनर से चलने वाले किशन के सर्विसिंग बिल का इंतजाम भी ‘किसी जी’ ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। इसलिए यह निश्चित है दोनों में सहयोग और सहमति किसी बड़े राज्य के सत्ताधारी नेता की होगी ही।

कहा कि मुख्यमंत्री जी समाचार माध्यमों एवं अन्य सूत्रों से “गैंग्स ऑफ कोयला चोरों एवं इनके हिस्सेदार आकाओं” के काले कारनामों की जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, वैसे ही आप तक भी इनके कारनामों की जानकारी पहुंच ही रही होगी ।

कहा कि इस गोरखधंधे में अगर आपकी हिस्सेदारी है तो फिर आपके लिये चुप्पी साधे रहने में ही भलाई है। पर इतना खयाल रखिये समय भले लगे लेकिन देर सबेर इस महाघोटाले और झारखंड की खनिज सम्पदा को लुटवाकर अपनी तिजोरी भरने वालों को उसके किये की सजा जरूर मिलेगी।

कहा अभी कोयला चोरों एवं उनके सरगनाओं की फिल्मी टाइप कहानी का स्क्रिप्ट देखते रहिये और थोड़ा इंतज़ार कीजिये।

पूरे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की नींद टूटी

झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारंडा जंगल को अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होना न सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम है बल्कि यह भी प्रमाण है कि हेमंत सरकार अपने कार्यकाल में इस राज्य की वन संपदा और पर्यावरण की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है।

उन्होंने कहा कि सारंडा जंगल, जो एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है और लगभग 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, कभी अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन हेमंत सरकार के संरक्षण में खनन माफियाओं ने इस जंगल का जमकर दोहन किया। आयरन ओर और अन्य खनिजों के अंधाधुंध खनन ने न केवल हजारों हेक्टेयर वनभूमि को बर्बाद कर दिया बल्कि यहाँ के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी तहस-नहस कर दिया। हालात यह हो गए कि जहाँ कभी 300 से अधिक प्रजातियों के पौधे पाए जाते थे, वहाँ अब मुश्किल से 87 प्रजातियाँ बची हैं। पक्षियों की प्रजातियाँ भी घटकर 148 से 116 रह गईं और हाथियों का परंपरागत रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया।प्रतुल ने कहा कि 2010 में जहाँ 253 हाथी गिने गए थे, आज सारंडा में उनकी उपस्थिति लगभग न के बराबर हो गई है।

प्रतुल ने कहा कि खनन से फैले प्रदूषण ने पूरे इलाके को दूषित कर दिया है। बरसात में नदियाँ और झरने लाल पानी बहाते हैं, पीने के पानी तक में लौह अयस्क की धूल घुल जाती है। इससे आदिवासी इलाकों में श्वसन रोग, त्वचा रोग और बुखार जैसी बीमारियाँ आम हो चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की लहरों में भी तेजी आई है, जिसका सीधा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई और खनन से बिगड़ा संतुलन है।

प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने जानबूझकर खनन कंपनियों और माफियाओं को फायदा पहुँचाने के लिए पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की। एक आयोग की रिपोर्ट में तो यह तक सामने आया कि झारखंड में खनन कंपनियों द्वारा ₹22,000 करोड़ से अधिक का अनधिकृत खनन किया गया। यही नहीं, सिर्फ हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड की हजारों हेक्टेयर वनभूमि को गैर-वन उपयोग के लिए हस्तांतरित किया गया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस बात का सबूत है कि हेमंत सरकार ने झारखंड के पर्यावरण और आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा यह मांग करती है कि सारंडा जंगल में हुए अवैध खनन की उच्चस्तरीय जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पूरे इलाके को वास्तविक रूप से ‘नो-गो जोन’ घोषित किया जाए ताकि आगे कोई भी कंपनी यहाँ बिना मानक पूरा किए खनन करने का दुस्साहस न कर सके।

“Iron ore mafia plundered Saranda under Hemant government” – Pratul Shah Deo

“Ecological balance destroyed – Supreme Court order forced the government to wake up”

BJP Jharkhand spokesperson Pratul Shahdeo today welcomed the Supreme Court’s directive to initiate the process of declaring Saranda forest as a sanctuary. He said this is a historic step, but also a damning indictment of the Hemant Soren government, which failed to protect Jharkhand’s forests and environment.

Pratul noted that Saranda, Asia’s largest sal forest spread over 82,000 hectares, was once famous worldwide for its greenery and biodiversity. Under Hemant Soren, mining mafias looted the forest unchecked. Reckless iron ore extraction wiped out thousands of hectares of land and shattered the ecosystem. Plant species have collapsed from 300 to just 87. Bird species fell from 148 to 116. Elephant corridors vanished — while 253 elephants were counted in 2010, their presence today is negligible.

“Mining turned rivers red. Iron ore dust poisoned drinking water. Tribal villages are battling respiratory diseases, skin ailments, and fever. Even heatwaves are worsening because of mass deforestation,” Shahdeo said.

He alleged that the Hemant government deliberately ignored environmental norms to benefit mining companies. A commission exposed unauthorized mining worth over ₹22,000 crore in Jharkhand. During this regime, thousands of hectares of forest land were diverted for non-forest use.

“The Supreme Court order proves Hemant Soren betrayed Jharkhand’s environment and its tribal communities. The BJP demands a high-level probe into illegal mining, strict action against culprits, and Saranda’s declaration as a No Go zone for mining,” Shahdeo asserted.

नारीशक्ति को नवरात्रि में बड़ा उपहार, 25 लाख नए उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलिंडर मुफ्त …..बाबूलाल मरांडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है।

श्री मरांडी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर नारी शक्ति को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एलपीजी गरीब परिवारों की पहुँच से बाहर थी। महिलाएं धुएँ से भरे चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थीं, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

कहां कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है।

इस लोक कल्याणकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद,आभार।

10 लाख नौकरियां का वादा था, 9 महीने में सिर्फ 1556 नियुक्तियां हुई यानी सिर्फ 0.15% लक्ष्य प्राप्त हुआ

नियुक्तियों का रोड मैप भी जारी नहीं हुआ

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने हेमंत सोरेन सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि रोजगार के मुद्दे पर हेमंत सरकार पार्ट टू पूरी तरह विफल साबित हुई है। चुनाव के समय झामुमो-कांग्रेस- राजद गठबंधन ने जनता से वादा किया था कि 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि पहले 6 महीने में नियुक्तियों का रोड मैप भी जारी हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह वादा केवल कागज़ों और घोषणाओं तक सिमट कर रह गया है।

प्रतुल ने कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट टू में अब तक सरकार ने महज़ 1556 नियुक्ति पत्र ही बाँटे हैं। इसमें भी अधिकांश नियुक्तियां शिक्षा विभाग (सहायक अध्यापक, लैब असिस्टेंट एवं नगर सेवा संवर्ग ) आदि पदों पर हुई हैं।यानी नौ महीने बीत जाने के बावजूद कुल मिलाकर केवल लगभग 1556 नियुक्ति पत्र ही युवाओं को दिए गए हैं। प्रतिशत के आंकड़ों में यह आधा प्रतिशत भी नहीं होता है और सिर्फ 0.15% का आंकड़ा नौ महीने में पूरा होता दिख रहा है। यह आँकड़ा हेमंत सरकार के “10 लाख नौकरी” के वादे की तुलना में बेहद शर्मनाक और निराशाजनक है।प्रतुल ने कहा कि यही नहीं, पिछले कार्यकाल में भी हेमंत सोरेन ने 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज तक उस वादे का कोई ठोस हिसाब-किताब जनता को नहीं मिला। झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी कई वर्षों की परीक्षाएं एक साथ ली थी। 342 अभ्यर्थियों को सफल भी घोषित किया गया ।लेकिन किसी को भी नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है।इसका स्पष्ट कारण सरकार भी नहीं बता रही है।

प्रतुल ने कहा कि झारखंड के लाखों युवा रोज़गार की आस में सरकार की ओर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ़ जुमले और खोखली घोषणाएँ ही मिल रही हैं। यह सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि मौजूदा रफ्तार को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार का “10 लाख नौकरियाँ” देने का वादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा।प्रतुल ने कहा कि भाजपा युवाओं की आवाज़ उठाती रहेगी और हेमंत सरकार को उसके हर वादे पर जवाबदेह बनाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय, रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय एवं संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।

इस अवसर पर श्री मरांडी ने कहा कि “रक्तदान महादान है” और यह मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हजारों लोग खून की कमी से अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे में रक्तदान को बढ़ावा देना समाज का सबसे बड़ा कार्य है।

श्री रविंद्र राय ने कहा कि युवा ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं और दूसरों का जीवन बचाने के लिए युवा मोर्चा का यह प्रयास सराहनीय है।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक राज ने स्वयं रक्तदान करते हुए कहा कि समाजहित में जो भी कार्य आवश्यक होगा, युवा मोर्चा सदैव अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे बढ़-चढ़कर रक्तदान करें और मानव जीवन बचाने के इस महायज्ञ में शामिल हों।समाज में जब भी रक्त की आवश्यकता होती है, युवा मोर्चा हर पाल खड़ा रहता है !

पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 1000 से ज़्यादा युवाओं ने रक्तदान किया !!

मौके पर पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, सरोज सिंह, हेमंत दास, वरुण साहू, रोमित नारायण सिंह, बलराम सिंह, संजय महतो, रणधीर दास, मनोज दुबे , श्रीनिवास, राहुल चौधरी, राहुल चौबे, प्रदीप सिंह, अमिताभ धीरज , देवराज सिंह
सहित भाजपा एवं युवा मोर्चा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।