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सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भाजपा ने किया बड़ा कटाक्ष

“हेमंत सरकार ‘गजनी मोड’ में काम करती है”- प्रतुल शाह देव

दो साल तक अपनी ही योजना भूलकर सोई रही

पहले तीन चरण में आए डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवेदनों का क्या हुआ?

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार की कार्य संस्कृति गजनी फिल्म से प्रभावित दिखती है। सरकार कोई योजना शुरू करती है।फिर भूल जाती है।फिर अचानक झटका लगता है तो याद आता है कि ‘सरकार आपके द्वार’ जैसा कोई कार्यक्रम भी है। प्रतुल ने कहा कि हेमंत सरकार 2 वर्षों से अपनी इस योजना को भूल कर बैठी थी।जिस सरकार को अपनी ही घोषणाएं याद न रहें, वह जनता की समस्याएं क्या याद रखेगी?”

प्रतुल ने कहा की सबसे पहले हेमंत सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि सरकार आपके द्वार के पहले तीन चरणों में आए हुए डेढ़ करोड़ से ज्यादा आवेदनों का क्या हुआ? 2021 में 35.95 लाख आवेदन, 2022 में 55.44 लाख आवेदन, 2023 में 58.26 लाख आवेदन आए थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने आवेदकों को न्याय मिला। ऐसा लगता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक रिसीविंग देने का जरिया बन गया है।पहले तीन चरणों में सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से संबंधित आए थे। लेकिन इस सरकार में तो अंचल कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है। जिस सरकार में अंचल कार्यालय की बोली लगती हो वहां जनता को न्याय कहां मिलेगा। प्रतुल ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि ‘सरकार आपके द्वारा’ नहीं बल्कि सरकार की एक फोटो-अपॉर्चुनिटी’ बनकर रह गई है!”

“जनता को राहत देने के नाम पर कार्यक्रम सिर्फ शो बाजी है

प्रतुल ने कहा कि की सरकार आपके द्वारा के दौरान जमा किए गए डेढ़ करोड़ आवेदनों पर धूल जम रहा है।काम शून्य दिख रहा। सरकार कैमरे के सामने मुस्कुराने में व्यस्त है। आवेदक अपनी पुरानी समस्याओं से ही घिरे हुए हैं।दो साल बाद जागी सरकार को अब जनता जवाब देगी कि झारखंड में ‘गजनी गवर्नेंस’ नहीं चलेगा।”

झारखंड के भ्रष्ट ,तानाशाह एवं लापरवाह पदाधिकारी राज्य को कानून से नहीं मनमर्जी चला रहे….बाबूलाल मरांडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रोन्नत पदाधिकारियों की पोस्टिंग नहीं किए जाने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।

श्री मरांडी ने कहा कि यह बहुत अफ़सोस की बात है कि झारखंड के कुछ लापरवाह एवं तानाशाह अफ़सर राज्य को क़ानून के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। ऐसा लगता है मानों सारे नियम क़ानून और सुविधाएं उनके फायदे और निजी लाभ के लिये बनाये गये हों।

कहा कि हमें बताया गया है कि पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों का डीएसपी में प्रोमोशन हुआ है, उनकी पोस्टिंग चार-पॉंच महीने से भी ज़्यादा समय तक लंबित रखी जाती है। कई मामलों में तो पोस्टिंग उनके रिटायरमेंट के सिर्फ दो-चार दिन पहले की जाती है। इस वजह से ऐसे प्रोमोशन पाये लोगों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता।

कहा कि छोटे कर्मचारियों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। उनके प्रोमोशन की फाइलें वर्षों तक विभागों की जटिल प्रक्रियाओं में फँसी रहती हैं। कई बार कर्मचारी न्यायालय से आदेश लेकर आते हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, आईएएस/आईपीएस अधिकारी अपने प्रोमोशन और उसके लाभ को समय पर प्राप्त करने के लिए महीनों पहले ही सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लेते हैं।

कहा कि राज्य के कई कर्मचारी मिलते हैं, तो इस मुद्दे को लेकर अपनी पीड़ा से अवगत कराते हैं । इस वजह से उनमें भारी असंतोष है।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया कि समय पर प्रोमोशन और लाभ की व्यवस्था में आईएएस/आईपीएस और राज्य कर्मियों के लिये छोटे-बड़े के दोहरे मापदंड एवं भेदभाव की प्रवृत्ति पर रोक लगे।

कहा कि यह व्यवस्था सबके लिए समान और निष्पक्ष होनी चाहिए।

मैया सम्मान योजना सरकार की केवल राजनीतिक स्टंट है:राफिया नाज़

राफ़िया नाज़ ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना असल में महिलाओं के सम्मान नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक नौटंकी है। नाज़ ने कहा कि यह सरकार चुनाव से पहले वादे करती है और चुनाव के बाद उन्हें कूड़ेदान में फेंक देती है। “महिलाओं के नाम पर यह सबसे बड़ा राजनीतिक छल है,”

राफ़िया ने कहा कि प्रदेश के दर्जनों जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि महिलाओं को फॉर्म तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। नाज़ ने कहा कि यह शर्मनाक है कि जिन महिलाओं के लिए योजना बनाई गई, वही महिलाएँ दफ्तर-दफ्तर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारी तंत्र उन्हें फॉर्म तक नहीं दे पा रहा। “ऐसी योजना का क्या उपयोग, जिसमें प्रवेश-द्वार ही बंद हो?”

नाज़ ने कहा कि जिन महिलाओं ने किसी तरह फॉर्म भरे,उनमें से 65% महिलाओं को आज तक एक पैसे की भी राशि नहीं मिली। राफ़िया ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को झूठे आश्वासनों और खोखली तारीखों के सिवाय कुछ नहीं दिया,एक तरफ़ मैया सम्मान योजना की लॉलीपॉप और दूसरी तरफ़ सरकारी सहायता के सारे दरवाज़े बंद। “सरकार महिलाओं का पैसा रोककर बैठी है और आम जनता को सपना दिखा रही है। यह शर्मनाक और निर्दयी सरकार है,”

राफ़िया नाज़ ने कहा कि सरकार और उसके अधिकारी मिलकर इस योजना को फर्जी आंकड़ों और पोस्टर बाज़ी के दम पर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल में योजना आधी से ज़्यादा जिलों में ठप पड़ी है, लेकिन सरकार झूठ को ही उपलब्धि बनाकर बेच रही है। “यह सरकार जनता को सत्य नहीं, सिर्फ़ प्रचार और भ्रम देती है। यह ‘सम्मान योजना’ नहीं—‘वोट योजना’ है,”

जेएससीसी सीजीएल पेपर लीक मामले में विनय साह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़े करती है…..बाबूलाल मरांडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएस सी, सीजीएल परीक्षा में हुए व्यापक भ्रष्टाचार मामले में विनय साह की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

कहा कि विनय साह की गिरफ्तारी कई गंभीर सवाल खड़ा करती है।

कहा कि जो काम झारखंड पुलिस, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और सरकार के दबाव में नहीं कर पाई, वह काम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कर दिखाया।

मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर विनय साह की गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के खत्म होने के बाद ही क्यों हुई? क्या हमारी राज्य पुलिस का खुफिया तंत्र इतना विफल है कि वह आरोपियों को एक साल से पकड़ नहीं पा रहा था?

कहा कि इस मामले का मुख्य अभियुक्त अनीश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमें सूत्रों के हवाले से पक्की सूचना मिली है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक मोटी रकम लेकर अनीश की गिरफ्तारी को अब तक टाले रखा है, ताकि पेपर लीक से संबंधित सारे डिजिटल साक्ष्यों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा सके।

कहा कि उनके पास यह भी पक्की सूचना है कि जिन छात्रों ने नेपाल, राँची, हजारीबाग, और राँची के मंत्री रेजिडेंसी, नियामतपुर व अन्य जगहों पर प्रश्नों के उत्तर रटे थे, राज्य की सीआईडी टीम उन सभी के स्वीकारोक्ति बयानों को सरकार और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के दबाव में बदल रही है, ताकि कुछ सफेदपोशों को बचाया जा सके।

कहा कि एक गंभीर सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पेपर लीक की जांच कर रही सीआईडी की पूरी टीम को जांच के दौरान दो बार बदला गया? जिस पर न्यायालय ने सख्त आपत्ति भी जताई थी।

कहा कि सवाल यह भी उठता है कि आज तक पेपर लीक में संबंधित एजेंसी और आयोग के अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जबकि आयोग के सदस्यों ने शुरुआत में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छात्रों के सारे सबूतों को ‘एडिटेड’ बताया था।

कहा कि एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट को देखा जाए, तो अभियुक्त विनय साह ने खुद स्वीकार किया है कि कैसे उसने परीक्षा से पहले रांची के एक होटल में रुककर इस पेपर लीक की साजिश रची और छात्रों को नेपाल ले जाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए।

कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि फरार अभियुक्त अनीश का सीधा संपर्क परीक्षा कराने वाली एजेंसी, आयोग के अधिकारियों और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता से है।

कहा कि एक अंतिम और गंभीर सवाल आखिर ऐसी कौन सी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री जी का पूरा कुनबा इस पेपर लीक को मात्र धनउगाही बताने पर तुला हुआ है?

कहा कि राज्य के मुखिया से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी वक्त है, अगर उनकी मंशा स्पष्ट है तो तत्काल इस पूरे पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। साथ ही राज्य की सीआईडी टीम और उनके मुखिया से अनुरोध है कि इस पूरे मामले की जाँच बिना किसी भेदभाव के की जाए, क्योंकि याद रहे समय भी बदलता है और परिस्थितियां भी। अगर कुछ नहीं बदलता है तो वह है ‘सत्य’।

हम झारखंड के युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमेशा बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी रहेगी।

अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को बनाने के पीछे वसूली,तस्करी,अवैध उत्खनन,रंगदारी ,भयादोहन….. बाबूलाल मरांडी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले किया विरोध,फिर सस्पेंड, फिर सेवा विस्तार, और त्यागपत्र लेने की कहानी

अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच नहीं ,मतलब अवैध कमाई की हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री को मुफ्त सलाह…अनुराग गुप्ता को बना लें सलाहकार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर एकबार अवैध रूप से नियुक्त पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को 2 वर्षों तक निलंबित रखने,फिर उन्हें डीजीपी बनाने, रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार देने और अंत में इस्तीफा लेने के पीछे के रहस्य को राज्य की जनता जानना चाहती है।आखिर इसके पीछे कारण क्या है?

उन्होंने कहा कि आज तक जो बातें सामने आ रही है उसके पीछे अवैध वसूली,तस्करी,अवैध उत्खनन,रंगदारी और भयादोहन है।

कहा कि अनुराग गुप्ता ने मुख्यमंत्री के संरक्षण में वसूली केलिए इंस्पेक्टर गणेश सिंह,सिपाही रंजीत राणा,बिचौलिया मनोज गुप्ता, हरियाणा के किशन जी जैसे लोगों को कलैक्टर बहाल किया था।और ये इतने प्रभावी हो गए हैं कि इन लोगों पर भी आजतक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की संरक्षक बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से आगाह किया था लेकिन मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अनसुना किया। और बाद में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पहुंच गई,वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई।

कहा कि यहां भी राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया,90 दिनों तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर जमानत का रास्ता प्रशस्त किया। आज तक घोटाले से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती।यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी कानून बनाते,अवैध संपत्ति जब्त की जाती।

कहा कि अवैध कफ सिरप को बढ़ावा देकर राज्य सरकार बच्चों के जान से भी खिलवाड़ करने में नहीं चुकी।जब गुजरात की टीम कार्रवाई करती है तो वही अवैध डीजीपी ने सीआईडी जांच कराने वीके बहाने अपराधियों को छोड़ने केलिए टेलीफोन किया।

कहा कि अवैध डीजीपी के कारनामे एक नहीं अनेक हैं।जब उन्हें सीआईडी,एसआईटी के डीजी से हटाया गया तो वे अपने ऑफिस से रातों रात कागजात हटाते रहे,,पेनड्राइव में सेव किया और सीएम को मामला उजागर करने केलिए धमका भी रहे।

कहा कि अवैध डीजीपी का कार्यालय लूट का अड्डा बना हुआ था,आज सूचना मिल रही है कि वे ।दिल्ली,हरियाणा से मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं।

कहा कि आम तौर पर कुख्यात अपराधी को उसके गृह जिला से बाहर की जेलों में रखा जाता है लेकिन अनुराग गुप्ता ने सुजीत सिन्हा को पलामू की जेल में रखा, राजेश राम जैसे अपराधी की बैठकी अनुराग गुप्ता की गोपनीय शाखा में होती थी,मिलकर वसूली करते थे,झारखंड को लगातार लूट रहे थे।

कहा कि यह सब मुख्यमंत्री के संरक्षण में राज्य में पल बढ़ रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण, पालन पोषण की सच्चाई है।

उन्होंने कहा कि इतना के बावजूद मुख्यमंत्री ने अबतक कोई जांच नहीं बैठाया। इसका सीधा अर्थ मामला लेन देन का है। मुख्यमंत्री को हिस्सेदारी नहीं मिलने की लड़ाई है अवैध डीजीपी का इस्तीफा।और जांच नहीं होना।

श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के कुछ अधिकारी आज हेमंत सरकार के टूल किट बन रहे।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानून के आधार पर जनहित में कार्य करना चाहिए।नहीं तो जांच होने पर वे भी कभी मुश्किल में पड़ सकते हैं।

श्री मरांडी ने कहा कि भस्मासुर को वरदान देना महंगा पड़ता है। अच्छा होगा मुख्यमंत्री उन्हें अपना सलाहकार बना लें ताकि सुरक्षित रहें।

प्रेसवार्ता में सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह,प्रवक्ता प्रतुल शाह देव भी उपस्थित थे।

बिहार विधानसभा चुनाव में सुशासन,विकास और राष्ट्रवादी विचार की जीत…..बाबूलाल मरांडी

घाटशिला उपचुनाव सहानुभूति की जीत

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिलों ,मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्सव मनाया गया।

पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ,कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू,प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ प्रदेश पदाधिकारीगण,रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़ कर और लड़ू बांट खुशियां मनाई,बधाई शुभकामनाएं दी। पूरा कार्यालय भारत माता की जय, के साथ गूंज उठा।

प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष को लड्डू खिलाकर बधाई शुभकामनाएं दी।

प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार झारखंड के कार्यकर्ताओं को उनके कठिन परिश्रम केलिए तथा जनता को एनडीए पर प्रचंड भरोसा जताने केलिए आभार प्रकट किया, तथा ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,गृह मंत्री अमित शाह ,मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित एनडीए के नेताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

श्री मरांडी ने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक जीत सुशासन की जीत है,सबका साथ, सबका विकास की,राष्ट्रवादी विचारों की जीत है।
कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन पर दिल खोलकर भरोसा जताया है। और यहीं भरोसा एनडीए की ताकत है।

कहा कि बिहार की जनता ने केवल विधानसभा चुनाव में बिहार को ही नहीं जिताया है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत किया है और लोकतंत्र के विरोधियों को सबक सिखाया है।

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति को नई दिशा देगा।

घाटशिला उपचुनाव परिणाम पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया और कहा कि यह जीत सहानुभूति की जीत है। हेमंत सरकार की नाकामियों पर सहानुभूति हावी रही।इस परिस्थिति में हुए उपचुनाव में ऐसा स्वाभाविक होता है।

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कहा कि बिहार की जीत ने सुशासन विकास की राजनीति को गति प्रदान की है।

प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है।

प्रदेश महामंत्री एवम सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगलराज ,लूट भ्रष्टाचार की सोच को दुबारा स्वीकार नहीं कर सकती। अब बिहार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के साथ डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है।

प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने भी बिहार की जनता और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

वरिष्ठ नेता एवं मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार की जीत ने इंडी गठबंधन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, सनातन पर हमला ,छठ पूजा के अपमान पर बड़ी चोट की है।

विधायक सीपी सिंह ने बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विकास बनाम विनाश की सोच ही मुद्दा था।जनता ने सबका साथ, सबका विकास को प्रचंड बहुमत दिया है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडेय,पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी,प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, भानु प्रताप शाही,विकास प्रीतम,आरती कुजूर,प्रदेश मंत्री सरोज सिंह,सुनीता सिंह,कार्यालय मंत्री हेमंत दास सहित शिवपूजन पाठक,प्रतुल शाह देव,योगेंद्र प्रताप सिंह,अशोक बड़ाइक, पवन साहू,अमित मंडल ,सीमा सिंह,रविनाथ किशोर,रमेश सिंह,संदीप वर्मा, कमाल खान,लक्ष्मीचंद्र दीक्षित, गंगोत्री कुजूर,लक्ष्मी कुमारी,केके गुप्ता,अरुण झा,ललित ओझा, जितेंद्र वर्मा, बलराम सिंह, मनीष वैद्य,तारिक इमरान, रितेश तिवारी, संजय जायसवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भाजपा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास उनके गौरव और सम्मान बढ़नेवाला केलिए संकल्पित और समर्पित है……बाबूलाल मरांडी

15 नवंबर झारखंड का ऐतिहासिक दिन
राज्य स्थापना दिवस,भगवान बिरसा जयंती, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का स्वर्णिम संयोग

प्रदेश भाजपा करेगी अनेक कार्यक्रम

  • श्रद्धांजलि के साथ होंगे रैली और सम्मेलन जैसे कार्यक्रम*

भारतीय जनता पार्टी,जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास करने के साथ उनके सम्मान ,गौरव को बढ़ाने केलिए संकल्पित और समर्पित है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेसवार्ता के दौरान ये बातें कही।

श्री मरांडी ने कहा बार बार भाजपा संगठन और भाजपा सरकारों ने इस भाव को धरातल पर उतारा है।झारखंड इस दृष्टि से अग्रणी है।

कहा कि आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती वर्षगांठ को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। यह बताता है कि झारखंड का जनजाति समाज,यहां की भाषा संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है।

कहा कि यह जनजाति गौरव दिवस केवल जनजाति समाज का ही सम्मान नहीं बल्कि झारखंड के साढ़े तीन करोड़ जनता का सम्मान है।

इसके पूर्व भी भाजपा की सरकार ने ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य का सपना साकार किया।अलग राज्य गठन की तिथि भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ही निर्धारित किया गया।इससे स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार झारखंड के अमर बलिदानी महापुरुषों ,योद्धाओं की सोच के अनुरूप झारखंड राज्य का विकास चाहती है।जल ,जंगल,जमीन की सुरक्षा,भाषा संस्कृति,परंपरा का सम्मान चाहती है।

कहा कि अटल जी की सरकार ने ही केंद्र में अलग आदिवासी मंत्रालय बनाए।संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया।आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आदिवासी समाज के कल्याण केलिए अनेक योजनाएं चला रही।

कहा कि गरीब कल्याण केलिए चलाई जा रही योजनाओं में आदिवासी समाज की बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है।प्रधानमंत्री आवास,आयुष्मान योजना, उज्जवला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है।इसके अलावा जनजाति गांवों और समाज की उन्नति केलिए मोदी सरकार ने 24 हजार करोड़ पीएम जन मन योजना प्रारंभ की है।आज इस योजना का बजट बढ़ाकर 1लाख 24 हजार करोड़ कर दिया गया है।

कहा कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई केलिए एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना का विस्तार किया है। 2014 से पूर्व 123 एकलव्य विद्यालय थे जो आज बढ़ाकर 715 कर दिए गए जिनमें 426 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। यह विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर है जिसका बजट 2014 के बाद 278 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6390 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं।
आज एकलव्य विद्यालय ने एक लाख बत्तीस हजार बच्चे पढ़ रहे हैं।

कहा कि मोदी सरकार में झारखंड सहित पूरे देश के अनेक प्रतिभावान व्यक्तित्व को चुन चुन कर पद्म सम्मान से सम्मानित किया। झारखंड से भी कई लोग पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए।

कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जहां अंतिम सांस ली उस परिसर और कक्ष को भव्य संग्रहालय के रूप में मोदी सरकार ने विकसित किया है।अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का झारखंड के अमर बलिदानी जनजाति सपूत शहीद अल्बर्ट के नाम पर द्वीप का नामकरण किया।आज झारखंड पूर्व में राज्यपाल रहीं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जिनका झारखंड से गहरा नाता है देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद महामहिम राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। ये जनजाति समाज की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में पार्टी ने आदिवासी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है।

कहा कि झारखंड की रघुवर दास सरकार ने तो पहाड़िया जनजाति बटालियन का गठन कर हजारों आदिवासी परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा।

कहा कि कहा आज राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस को भाजपा प्रदेश भर में उत्सव के रूप में मनाएगी। जिसमें कई कार्यक्रम होंगे।14 और 15 नवंबर को पूरे प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति समाज के शहीद,महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई की जाएगी, और दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा।सभी जिलों में शोभा यात्राएं,जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन होंगे।जिलों में संगोष्ठी होगी।

कहा कि 15 नवंबर को खूंटी में जनजाति रैली होगी जिसमें बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग शामिल होंगे।

प्रेसवार्ता में कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद समीर उरांव, प्रदेश जनजाति मोर्चा अध्यक्ष पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव, सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित थे।

झारखंड में एक आईएफएस के जिम्मे वन विभाग का आधा बजट,दूसरी ओर आठ आईएफएस वेटिंग फॉर पोस्टिंग में…..बाबूलाल मरांडी

एक पद के नाते खुद खर्च करते और दूसरे पद से सुपरविजन भी

झारखंड सरकार में रोज नए नए कारनामों का रिकॉर्ड बन रहा। सारे नियम कानून तख्त पर रख दिए गए हैं। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा ये क्या हो रहा है..मुख्यमंत्री जी,एक तरफ आठ प्रशिक्षु IFS अधिकारी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं, और एक अधिकारी पांच महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं।

कहा कि धनबाद के डीसी आदित्य रंजन के दो पद संभालने के तर्ज पर वन विभाग में भी एक IFS अधिकारी सबा आलम अंसारी जमशेदपुर, सरायकेला और दलमा में डीएफओ एवं जमशेदपुर और चाईबासा के सीएफ जैसे पांच महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अंसारी तीन डीएफओ और दो सीएफ का पद अकेले संभाल रहे हैं।

कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि डीएफओ के तौर पर राशि खुद खर्च कर रहे और खर्च की गई राशि का सुपरविजन सीएफ के तौर पर खुद ही कर रहे हैं… जैसे चारा घोटाले में अधिकारियों ने किया था।

कहा कि 2011 बैच के अधिकारी सबा आलम अंसारी द्वारा जानबूझकर प्रमोशन नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण सरकार द्वारा आठ प्रशिक्षु IFS अधिकारियों की पोस्टिंग लंबित रखा गया है।

कहा कि यह संयोग है या “ जितना बड़ा दुराचारी-उतना बड़ा अधिकारी” का एक और नमूना? क्योंकि सरकार इन्हें सिर्फ पांच पदों पर ही विराजमान नहीं रखे हुए है… बल्कि राज्य भर के वन विभाग का लगभग आधा फंड इनके अधिकार क्षेत्र में दिया जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग में ढोंग और पद संरक्षण की मिसाल पेश कर रही हेमंत सरकार…..बाबूलाल मरांडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में नियम विरुद्ध और मनमानी करने का आरोप लगाया है।

श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जिले का एसपी बदलने से बचाने के लिए पूरे आईपीएस बैच का प्रमोशन रोकना राज्य की जनता देख चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक अवैध-लुटेरे डीजीपी को बचाने के लिए डीएसपी का आईपीएस में प्रमोशन तक रोकने की मिसाल भी हेमंत सरकार में ही देखने को मिली। लेकिन अब तो सीमाएं और आगे बढ़ चुकी हैं।

कहा कि डीएमएफ टी घोटाले में चर्चित आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन फिलहाल धनबाद के डीसी हैं। हैरानी की बात यह है कि तबादला हो जाने के बावजूद पिछले पाँच महीनों से वे आईटी निदेशक के पद पर भी जमे हुए हैं।
कहा कि सवाल यह है कि यह व्यवस्था आखिर किस आधार पर चल रही है? एक ही समय पर धनबाद और रॉंची के दो पदों पर टिके रहने का औचित्य क्या है? क्या यह इतनी असाधारण प्रतिभा रखते हैं कि रांची में बैठे तमाम अधिकारी आईटी निदेशक बनने योग्य ही नहीं हैं? या फिर आपकी नीति “जितना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी” का ये एक और उदाहरण हमारे सामने है?

कहा कि अगर वास्तव में यही स्थिति है कि राजधानी में इस पद के लिये दूसरे कोई योग्य अधिकारी ही नहीं हैं, तो उन अधिकारियों को कुर्सी तोड़ने के लिए बैठाए रखने की बजाय उन्हें नौकरी से निकाल बाहर करिये।

कहा कि राज्य को प्रशासनिक ढोंग और पद संरक्षण की राजनीति नहीं, पारदर्शिता और जवाबदेही की ज़रूरत है।

अवैध डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता के पूरे कार्यकाल की जांच कराने की हिम्मत दिखाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन – बाबूलाल मरांडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा निशाना साधा।

श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी,अनुराग गुप्ता जैसा भ्रष्ट डीजीपी झारखंड बनने के बाद राज्य में कभी बना ही नहीं था।” सोशल मीडिया पर घूम रहा ये वीडियो न्यूज़ किसी विरोधी दल के नेता का नहीं, बल्कि आपके साथ सरकार में शामिल प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का है, जो अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने के कई दिनों पहले का है।

कहा कि यह तो एक सैम्पल है। जब सत्ताधारी दल का व्यक्ति भी किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, तो ये सहज समझा जा सकता है कि उसने कैसे और कितने एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार और अपराध किये होंगे?

कहा कि सुना तो यह भी जा रहा है कि जिस अवैध डीजीपी को आपने भस्मासुर बनने का आशीर्वाद दिया था, उसने आपको ही जलाने के इंतजाम करने का काम फिर से शुरू कर दिया है।

कहा कि भले ही आप थोड़े देर के लिए बच गए हैं, लेकिन जनता अभी भी आपके कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है आपने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे का फॉर्मूला अख्तियार किया है।

कहा कि मुख्यमंत्री जी,जनता बहुत समझदार होती है। लगातार मेरे द्वारा अवैध डीजीपी के खिलाफ आवाज उठाने पर भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सदन से सड़क तक आवाज उठाई गई लेकिन आप अपनी जिद्द पर अड़े रहे। मामला न्यायालय तक गया लेकिन आप अपने हठ पर डटे रहे। और जब आपका पाला पोसा हुआ ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अंदर-अंदर आपका ही कब्र खोदने लगा तो आपकी नींद खुली है।

कहा कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे तो नदी में बहुत पानी बह चुका है लेकिन थोड़ी बहुत अगर पद की गरिमा और साख की चिंता आपको है तो अवैध डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने की हिम्मत दिखाइए। जनता आपसे यह चाहती है। जिस अवैध डीजीपी को इस्तीफा देने की नौबत आ गई उसे आप इतनी आसानी से भय मुक्त आख़िर कैसे कर देंगे?

कहा कि झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अफसर भी भरे पड़े हैं। इनसबों के बीच इस बात की चर्चा है कि झारखंड में राज्य सेवा से लेकर कई आईएएस अफसर भ्रष्टाचार के लिये जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी आईपीएस या पुलिस अफसर पर न तो कार्रवाई हुई न ही कोई जेल गया। जबकि अगर ठीक से जॉंच हो जाय तो उजागर हो जायेगा कि कुछ पुलिस अफ़सरों ने राज्य में भ्रष्टाचार का कैसा-कैसा कीर्तिमान बना रखा है?

कहा कि जांच बैठाइए मुख्यमंत्री जी, नहीं तो मेरी बात लिखकर रख लीजिये कि ऐसे और कई लोग आपके इर्द-गिर्द अभी भी घूम रहे हैं, जो आपको बराबर डर दिखाते रहेंगे और आगे ब्लैकमेल करेंगे आपको। हेमंत जी एकबार हिम्मत दिखाइए।

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